SuchanaKendra

  • Radio Kushum


  • Ad
  • Ad
  • सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७४/११/२२ गते
    १०५ पटक

    नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत पटकपटक अर्थमन्त्री सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन्। उदारीकरणका वकालतकर्ता महत विषयविज्ञलाई अर्थमन्त्री बनाएर वामपन्थी सरकारले राम्रो काम गरेको बताउँछन्। उनी कांग्रेस कमजोर नरहेको दाबी गर्छन् । अनि अहिले कांग्रेसभित्र एकापसमा चलिरहेको जुहारी वास्तविकभन्दा महाधिवेशनकेन्द्रित भएको संकेत गर्छन् । उनीसँग मुलुकको राजनीतिक अवस्था, आर्थिक पाटो र कांग्रेस राजनीतिबारे गरिएको कुराकानी :

    तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकको संक्रमणकाल सकियो, देश अब आर्थिक विकासतर्फ अघि बढ्छ भन्ने आमजनताको बुझाइ छ । के त्यो सत्य हो ?
    राजनीतिक ढंगबाट संविधान कार्यान्वयनको एक चरण पूरा भएको छ । सरकारहरू आए पनि त्यसका प्रशासनिक संरचना बन्न बाँकी छन् । संसद्, सरकार र न्यायपालिका निर्माण हुनुमात्र संविधान कार्यान्वयन होइन । कतिपय ठाउँमा अस्पष्टता छन् ।

    के/के छन् त्यस्ता अस्पष्टता ?
    स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका केही क्षेत्राधिकारका विषय स्पष्ट छैन । अहिले नै स्थानीय तहले दोहोरो कर लगाउन थालेका गुनासा आइसके । त्यस्ता विषय सम्बोधन गर्नेगरी उनीहरूको आर्थिकदेखि अन्य अधिकार सम्बोधन गर्न धेरै कानुन बन्न बाँकी छ । त्यसैले चुनाव भयो अब सकियो भन्ने होइन ।

    त्यसो भए नेपाल अझै संक्रमणबाट गुज्रिरहन्छ ?
    संविधान जारीसँगै एउटा संक्रमण पूरा भयो । तीनै तहको निर्वाचन पूरासँगै अर्को संक्रमण सकियो । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने नयाँ संक्रमण (विभिन्न तहका नयाँ सरकारलाई व्यवहारमा उतार्ने, कार्यविभाजन, प्रशासकीय व्यवस्थापन) भने बाँकी छ ।

    काम बाँकी नै रहेछ । प्रमुख दल अहिले नै पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । त्यसो भए जनताका आकांक्षा अझै पूरा हुन्नन् ?
    राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्यपछि अबको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । बाँकी विषयमा ऊ गम्भीरपूर्वक गृहकार्यमा लाग्नुपर्छ, भाषणले मात्र हुँदैन । जुन प्रशासनीक, वित्तीय प्रक्रियागतसहितका तयारी गर्नुपथ्र्यो, त्यो भइराखेको छैन ।

    सरकारमात्र ? तपाईँंहरूको चाहिँ जिम्मेवारी छैन ?
    मुलुक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दल र सबै नागरिकको हो । अन्य स्टेकहोल्डरले विचार राख्ने र क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग पु¥याउने गर्दै आएका छन् । मुख्य जिम्मेवारी भने कार्यकारी प्रमुख अर्थात सरकारकै हो । काम गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार त उसलाई छ । यदि सरकारले सहयोग, सल्लाह र परामर्श चाह्यो भने त्यसका लागि हामी तयार छौँ ।

    अहिलेका कार्यकारी प्रमुख राजनीतिक र अन्य पक्षसँग सहयोग र परामर्शका लागि तयार होलान् ?
    अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । अहिले सबै काम छाडेर उहाँहरू दुईतिहाइ पुर्‍याउन लाग्नुभएको छ । यो भनेको संविधान आफूले चाहेजसरी संशोधन गराउने रणनीति हो ।

    विभिन्न पक्षका माग सम्बोधन गर्न हिजो तपाईँंहरूले पनि पहल गर्नुभएकै थियो । अब एमाले नेतृत्व सरकारले गर्दैछ, के फरक पर्‍यो त ?
    जायज माग सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेस सधँै तयार छ । तर अहिले सरकारमा रहेका दलहरूको ध्यान दुईतिहाइतिर मात्र केन्द्रित हुँदा हामीले चाहँदा जस्तो कानुन बनाउन पनि सक्छौँ र संविधानै पनि संशोधन गर्न सक्छौँ भन्ने देखाउन खोजेको आभाष हुन थालेको छ । उहाँहरूको नियत राम्रो देखिएको छैन । आज (शुक्रबार) मात्र प्रचण्डजीको भाषण सुन्दै थिएँ, महाभियोग लगाउँछौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ । तर्साएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने खतरनाक प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । यसले अधिनायकवादी प्रवृत्तिको झझल्को दिन्छ ।

    संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संघीय समाजवादी फोरमले संविधान पुनर्लेखनको कुरा पहिला नै उठाउँदै आएको थियो नि ?
    हिजोसम्म उहाँहरूले एउटा सन्दर्भमा त्यसलाई उठाउनुभएको हो । वाम गठबन्धनले गरिरहेको पुनर्लेखन अर्को प्रकारको होला । दुवैको पुनर्लेखन एउटै जस्तो लाग्दैन । तर सत्ता स्वार्थले गर्दा हिजो नमिलेका कुरा आज मिल्ने अवस्था बनेका छन् । अहिलेको संविधानको मूल स्प्रिट परिवर्तन गर्न खोजिए त्यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैनन् । र, प्रतिपक्षको हैसियतमा हाम्रो पनि समर्थन रहँदैन । तर देश हितको पक्षमा सरकारले लिने निर्णयमा हामी सहयोगी बन्नेछौँ । सबैले अबको अजेन्डा आर्थिक समृद्धि भनेका छन् त्यसमा हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ । विगतमा प्रशासनिक, आर्थिक, संवैधानिक क्षेत्रमा राजनीतीकरण अति भयो । अब त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

    नेता, नीति र प्रवृत्ति उही, कसरी सम्भव होला तपाईँहरूको चाहना ?
    अहिलको सरकार स्थिर हुने देखिन्छ । त्यसैले उहाँहरूलाई काम गर्ने अवसर पनि छ । आश गर्ने आधार यही हो ।

    निर्वाचनमा उसै त खुम्चेको कांग्रेस, आफैँ आरोप÷प्रत्यारोपमा रुमलिएको छ । कसरी खबरदारी गर्ला सरकारलाई ?
    प्रत्यक्षतर्फ हामीले आकलन गरेकोभन्दा सिट कम आएकै हो । यसको अर्थ कांग्रेसको शक्ति नै साह्रै कमजोर भयो भन्ने होइन । हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ । ३६ प्रतिशत पपुलर भोट पाएको कांग्रेस सानो मत होइन । सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ ।

    निर्वाचन भएको चार महिना हुन लाग्यो, समीक्षा त भएको छैन । एकअर्कालाई दोष लगाउनै तपाईँंहरूको समय बितिरहेको छ ?
    निर्वाचन पराजयपछि त्यसको आआफ्नो ढंगबाट समीक्षा र मूल्यांकन भइरहेको छ । यही अवस्था सधैँ रहँदैन ।

    कमजोरी सच्याउने भन्दा दोष लगाएर स्वार्थ पूरा गर्न नेताहरू उद्यत भएकोजस्तो लाग्दैन ?
    होइन, विगतका गल्ती सुधारेर एक भएर जानुपर्छ भन्नेमा सबै एक छौँ ।

    त्यसो भए आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागिमात्र हो त अहिलेको आरोप/प्रत्यारोप ?
    हो त । यो पार्टीको आन्तरिक मामला हो । चुनावमा पराजित भएका बेला त्यो स्वाभाविक हो । नेतृत्वमाथि दोष लाग्छ । नेतृत्वले पनि आफ्नो पक्षमा दाबी राख्नु अन्यथा होइन । यो सधैँ रहँदैन । माओवादी र एमाले मिल्नु, उनीहरूले अत्यधिक पैसा खर्च गर्नु पनि हाम्रो हारको कारण बन्यो ।

    कांग्रेसभित्रै आर्थिक अनियमितता व्यापक भयो र चुनावमा पैसा धेरै खर्च गरियो भन्ने पार्टीभित्रै आवाज उठेको छ । तपाईँको कुराचाहिँ उल्टो पो आयो त ?
    अपवादमा केही नेताले खर्च गरेको भएमात्र, नत्र समग्रमा कांग्रेसले निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेको छैन । वामपन्थी गठबन्धनबाट अत्यधिक खर्च भयो ।

    त्यसो भए निर्वाचनपछि कांग्रेसभित्र एकअर्कालाई लगाउने गरिएका आरोप सबै आसन्न १४औँ महाधिवेशन केन्द्रित भनेर बुझ्नुपर्‍यो, हैन त ?
    यसले आफ्नो पक्षमा वातावरण त बनाउला तर महाधिवेशनलाई मात्र ध्यानमा राखेर भएकोचाहिँ होइन । त्यसका लागि अझै समय बाँकी छ ।

    त्यसो भए अबको कांग्रेस कसरी अघि बढ्छ त ?
    पहिला त निर्वाचनको राम्रोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ । गुटबन्दी समाप्त गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ । मेरिटका आधारमा कार्यकर्ताको मूल्यांकन हुनुपर्छ र जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आफ्नो संगठनमा पार्टी र नेता तथा कार्यकर्ताले ध्यान दिनुपर्छ । लामो समय सरकारमा बस्दा हाम्रो ध्यान संगठनभन्दा सत्तातिरै गयो । अब तल्लो तहको संगठनमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै कांग्रेसले मुलुकको आर्थक विकास र समृद्धिका लागि गरेका काम जनतामाझ लैजानुपर्छ ।

    कांग्रेस मुलुकको अर्थतन्त्र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुहुन्न भन्दै आएको पार्टी हो तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक भार थपिने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा बढायो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
    सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित हुनुपर्छ । अशक्त, असहाय छन्, काम गर्ने मान्छे पनि छैन र आम्दानीको स्रोत पनि नभएकालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । राज्यको क्षमताले भ्याउन सक्ने हदसम्ममा जानुपर्छ । वामपन्थीहरूको प्रतिस्पर्धामा लागेर देउवाले अर्थतन्त्र जेसुकै होस् भनेर सस्तो लोकप्रियताका लागि भत्ता दिइने उमेर घटनाइदिनुभयो । राष्ट्रिय आय वा राजश्वको यति प्रतिशतसम्म मात्र त्यसमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छलफल सुरु भएको छ जुन सकारात्मक छ ।

    अनुत्पादक खर्च बढ्दै गएका छन् तर आम्दानीका स्रोत फराकिलो हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा मुलुक संघीयतामा गएको छ, धान्न सकिन्छ ?
    जुनप्रकारले हाम्रो प्रशासनिक खर्च बढ्न थालेको छ, त्यसअनुसार आम्दानी बढेको छैन, त्यो सत्य हो । संघीयताले नयाँ जुन संरचना बनाएको छ, त्यो व्यापक छ । यसले सरकारी खर्च बढ्छ । संसद्, सरकार, न्यायपालिका, सुरक्षा अंग बढ्यो । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । भौतिक पूर्वाधारका लागि मात्र ८ सय अर्ब लाग्ने अनुमान छ । प्रशासनिक खर्च पनि बढेको छ । बेथितिबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर त्यसअनुसार आम्दानी बढ्ने अवस्था छैन।

    संघीयता अत्यन्त महँगो व्यवस्था हो । आर्थिकरूपले धान्न गाह्राे पर्ने भएकाले खर्च धान्न मितव्ययी बन्नुपर्छ । धेरै प्रदेश र संरचना बनाएर अनुत्पादक खर्च बढाउनुहुन्न । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका चुस्त हुनुपर्छ । जसलाई देशले धान्न सकोस् । चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मितव्ययी र आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गर्नसक्ने सरकारको आवश्यकता अहिले छ ।

    सरकारले एउटा आकार त ग्रहण गरिसकेको छ, तपाईँले भनेजस्तो सम्भव छ यसबाट ?
    अहिले नै यस्तो त्यस्तो भन्ने अवस्था भएको छैन । आगामी दिनमा हेरौँला । विगतका सरकारको ट्रेन्डमा अबको सरकार पनि जाने हो भने मुलुकले धान्न सक्दैन । कसरी मितव्ययी हुने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

    सरकारको काम भनेको करको दायरामात्र बढाउनेजस्तो भएको छ, हैन ?
    करको दायरामात्र बढाउने अनि अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च गरे मुलुकले धान्न सक्दैन । त्यसैले जनताले तिरेको कर उत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुप¥यो । अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ । नभई नहुने शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा न्यूनतम खर्च त गर्नैपर्छ । बेथितिसँग होइन, त्यसको सीमा हुनुपर्छ । सुविधाभोगी प्रवृत्ति बढेको छ जताततै । अबको ध्यान पूर्वाधार विकास र निर्माणमा केन्द्रित हुनपर्छ ।

    जनतासँग भोट माग्दा त सबैले समृद्धि भने तर त्यसैमा राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान नगएको हो ?
    समृद्धिको बाटोमा जान उत्पादन बढाउनुपर्‍यो । निर्यात बढाउनुपर्‍यो । त्यसका लागि आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्‍यो । त्यसका लागि पूर्वाधार विकास हुनुपर्‍यो । यसका लागि गहिरो अध्ययन र गृहकार्य आवश्यक छ । उन्नति भाषणले मात्र हुँदैन ।

    अहिलेसम्म विकास खर्च झन्डै २३ प्रतिशतमात्र भएछ । यही पाराले त के होला र विकास खोइ ?
    खर्च कहाँ गर्ने वा नगर्ने भन्ने अझ पनि द्विविधा छ । त्यसकारण खर्च हुन नसकेको हो । केन्द्रले हात भिकिदियो, स्थानीयमा गइसकेको छैन भने प्रदेशको तह बनिसकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि खर्च भएन । अर्को प्रशासनिक बेथिति छ । नेपालको सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेकै सुशासन अभाव हो । प्रशासन अस्तव्यस्त छ । अनि कसरी हुन्छ विकास खर्च ?

    यो बेथिति तपार्इहरूले नै भित्र्याएको हैन र भन्या ?
    यसले ल्यायो वा त्यसले भन्ने पक्षमा म छैन । यसको जिम्मेवार सबै छन् । उचित मान्छेले उचित जिम्मेवारी पाउनुपर्छ । विज्ञता, क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी पाउनुपर्छ र दिनुपर्छ । हचुवाका भरमा आलाकाँचा काम र योजना घोषणा भइरहेका छन् । जुन सुशासनको अभावले भएका हुन् । अब त्यस्तो हुनुहुन्न ।

    तपाईँ कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ कि मुलुक अब आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्छ भन्नेमा ?
    राष्ट्रलाई आर्थिकरूपले कसरी सम्पन्न बनाउने भन्ने मेरो चिन्ता र चासो छ । त्यसैले मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले जथाभावी खर्च गरेको देखेर मलाई चिन्ता लाग्छ, निन्द्रा पनि लाग्दैन । सबैको ध्यान आर्थिक समुन्नतितिरै जाने हो । त्यसका लागि कार्यकारी प्रमुख जोसँग अधिकार छ, उसले सही बाटो लिनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक आस्था होइन, विज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो । काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुप¥यो । त्यसमा अन्य दल र नागरिक समाजले पनि सहयोग गरेमात्र आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु हुन सक्छ ।

    तपार्इँको स्प्रिटलाई अहिलेको अर्थमन्त्रीले ध्यान दिन सक्नुहोला ? के अपेक्षा गर्नुभएको छ उहाँबाट ?
    अर्थ मन्त्रालय भनेको प्राविधिक मन्त्रालय हो । त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति विज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्छ भन्ने वामपन्थी सरकारले पहिलोपटक महसुस गरेको देखिन्छ । जुन सकारात्मक कुरा हो । कति गर्न सक्ने/नसक्ने भन्ने राजनीतिक सहयोगमा र्निभर रहन्छ । मेरो भने उहाँलाई शुभकामना छ।

    राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने अलिकति कडा निर्णय पनि लिनुपर्‍यो, होइन हिजो जस्तो बाँडफाँटमात्र गर्ने हो भने धेरै टाउको दुखाउनु परेन । विगतमा हामीले धेरै कठिन र अलोकप्रिय हुने निर्णय पनि लियौँ । जसले गर्दा राष्ट्रको ढुकुटी बढेको छ । अहिले सबैलाई खर्च गर्न सजिलो भएको छ । कठिन निर्णय लिन सक्ने क्षमता सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ । लगानीमैत्री र विकासमुखी हुनु जरुरी छ सरकार ।

    सरकार नयाँ बजेटको तयारीमा जुटिसकेको छ । अबको बजेट केमा केन्द्रित हुनुपर्ला ?
    अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण । ऋण लिएर पनि बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारको बजेट घाटा नियन्त्रणभित्र राख्नुपर्छ । उद्यमशीलता बढाउने र लगानी बढाउनेतर्फ ध्यान जानुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको द्विविधा हटाउन वित्तीय आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्छ । अब केन्द्र सरकारको अर्थमन्त्रीमात्र ठीक बाटोमा हिँडेर हुँदैन, प्रदेश र स्थानीय तह पनि सही बाटोमा हिँड्यो भनेमात्र मुलुकले गति समाउँछ । त्यसका लागि सही ढंगले कानुनहरु निर्माण हुनुपर्छ।

    नेपाल फेरि पनि अल्पविकसित देशहरूकै सूचीमा रहने निर्णय सरकारले गरेको छ । के लाग्छ तपाईँलाई ?
    प्राविधिकरूपमा मात्र नेपाल अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा जाँदा हामीले पाइराखेका सुविधा घट्छ । माल्दिभ्ससहितका अरु देशले पनि मानेका छैनन् । त्यसैले प्राविधिकरूपमा हामीले पास गर्न सक्थ्यौँ तर त्यो टिकाउ पनि हुनुपर्छ ।

    (महतसँग नागरिकका बालकृष्ण अधिकारीले गरेका कुराकानी नागरिकन्युजबाट लिइएको)

    प्रतिकृया दिनुहोस्
    Loading...

    पर्वतको कालीगण्डकी एकेडेमीमा छात्राबृत्तिमा पढ्दै आएकी अञ्जली पुरी नेपाल टप

    पर्वत /यस बर्षको एसइइ परिक्षामा पर्वतको कुस्माबजार स्थित कालीगण्डकी एकेडेमीकी छात्रा अञ्जली पुरीले नेपाल टप...

    एसइई नतिजा: दुई लाख विद्यार्थीलाई भर्ना पाउन कठिन, कस्तो छ ११ कक्षा भर्ना हुने मापदण्ड ?

    काठमाडाैं । ०७४ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई)को नतिजा सार्वजनिक भएको छ । एसइईमा...

    कपिलवस्तुलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु पर्छ : पुर्व उप प्रधानमंत्रि रायमाझी

    मनिष गुप्ता, कपिलवस्तु । नेकपा नगर कमेटी कृष्णनगरले अयाेजना गरेकाे कार्यकर्ता भेलामा पुर्व उप प्रधानमंत्रि...

    आषाढ १० गते आईतबार जुन २४ को राशिफल, माता पाथीभराले सबैको रक्षा गरुन

    मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ...

    खप्तडी वस्न्यात (बस्नेत) युवा समाज केन्द्रीय महासचिवमा रविन वस्नेत निर्वाचित….

    सम्राट जिसी रुपन्देही । खप्तडी वस्नेत युवासमाजको अाज प्रथम अधिवेशन काठमाडौंको बत्तिस पुतलि स्थित Big...

    Loading...

    फेसबुकमा हामीलाई लाईक गरौं

    Ad