SuchanaKendra

  • Radio Kushum


  • Ad
  • Ad
  • सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७४/६/१८ गते
    ४५६ पटक

    आज असोज १८ गते । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा असोज १८ नकारात्मक हिसाबले बिर्सन नसकिने दिन हो । कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाका लागि त असोज १८ र माघ १९ बिर्सन लायकै दिन हुन् ।

    तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । नेपालको इतिहासमा राजाबाट अपदस्थ हुने वीपीपछि देउवा नै दोस्रो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् ।

    वि.सं ०५८ जेठ १९ को अकल्पनीय राजदरवार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले आफैं शासन चलाउने महत्वाकांक्षा लुकाउन सकेका थिएनन् । यसबीचमा होलेरी काण्डमा राजासँगै खटपट भएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिनुपरेपछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

    प्रधानमन्त्रीबाट राजाकै कारण हट्नुपरेपछि कोइराला चुप लागेका थिएनन् । दरबारले देउवालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको भन्दै कोइरालाले कांग्रेसभित्र देउवालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहे ।

    देउवाको सरकारमा कांग्रेसका तत्कालीन हस्तीहरु खुमबहादुर खड्का, विजय गच्छदार, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ता जस्ता नेताहरु सक्रिय थिए । शुरुमा कोइरालाले जेपी गुप्तालाई पार्टी सदस्यताबाट निश्कासन गरे । र, त्यहीँबाट कोइराला-देउवा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । कोइरालाले देउवालाईसमेत पार्टीबाट कारवाही गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनमा जाने कदम चाले ।

    देउवाले ०५९ जेठमा प्रतिनिधिसभाको अवधि दुई वर्ष बाँकी हुँदै मध्यनवधि निर्वाचनमा जाने सिफारिस राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष गरे । उनको सिफारिस तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालै सदर गरेपछि देउवा सरकार कामचलाउमा बदलियो ।

    देउवाले चालेको त्यो कदमले नेपाली राजनीतिको बाटो बदल्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको रीसमा देउवाले गर्न नहुने काम गरेका थिए । लगत्तै देउवाले नेपाली कांग्रेस पार्टी नै विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे ।

    पार्टी विभाजनका लागि देउवालाई सुरुमा साथ दिएका रामचन्द्र पौडेलले अन्तिम समयमा उनलाई छाडे । विभाजनमा दरवारको हात रहेको थाहा पाएपछि आफू बाटोबाटै फर्किएको दाबी पौडेलले गरेका थिए ।

    २०५९ जेठमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुको ५ वर्षे पदावधि सकियो । त्यसबेला प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले लगायतका दलले स्थानीय निकायका पदाधिकारीको पदावधि एक वर्ष थपौं भनेर देउवालाई आग्रह गरेका थिए । तर, देउवाले स्थानीय निकायका पदाधिकारीको पदावधि थपेनन् जसका कारण आजसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन हुँदै आएको छ । देउवाकै कारण देशका सबै जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरु विघटन भए ।

    माओवादी सशस्त्र विद्रोह चरम अवस्थामा पुगेका कारण मुलुकमा सहज ढंगले चुनाव हुने अवस्था थिएन । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनाव घोषणाको विरोध गरेका थिए ।

    देउवाले कात्तिक अन्तिममा चुनाव गर्ने भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि चुनावको वातावरण बनेन । दलहरु अहिलेजस्तै बिभिन्न छलफल र विवादमा रुमलिरहेको मौका पारेर ज्ञानेन्द्रलेे भित्रभित्रै दलहरुभित्रै खेलेर अर्को तयारी गरे ।

    अन्ततः ०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवा चुनाव गराउन असक्षम रहेको घोषणा गर्दै संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरी उनलाई बर्खास्त गरे । ज्ञानेन्द्रले दलहरुलाई शाही घोषणा मार्फत नै स्वच्छ छविको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गर्न आह्वान गरे ।

    राजनीतिक दलहरुले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने कदम प्रजातन्त्रविरुद्ध भने पनि दरवारमा एक्लाएक्लै र सामुहिक भेटवार्ता गर्न छुटाएनन् । सबै नेताहरुलाई राजाले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउछन् कि भन्ने लोभ थियो ।

    अन्ततः राजाले ठूला दल कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई चिढ्याउँदै राप्रपा नेता लोकेन्द्रवहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए । उनले चन्दको क्याबिनेटमा कांग्रेस र एमालेका केही लोभीपापी नेताहरुलाई पार्टी छोडाएर मन्त्री बनाए । यसले गर्दा राजा र संसदवादी दलहरुको दूरी झनै टाढियो ।

    यसबीचमा चन्दकै पालामा बिद्रोही माओवादीले दोस्रो पटक युद्धविराम गरेर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता टोली पठायो । चन्दलाई पनि राजाले असक्षम घोषणा गरेर सूर्यवहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए । पछि थापालाई पनि हटाएर अन्तमा राजाले फेरि शेरवहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए । त्यो सरकारमा एमाले पनि ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै सहभागी भयो । गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा आन्दोलन जारी रह्यो र त्यसबेला एमालेमाथि प्रतिगमनको मतियार भएको आरोप लाग्यो ।

    अन्ततः उनै देउवालाई ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक ०६१ माघ १९ गते अपदस्थ गरेर आफैं मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भए । ज्ञानेन्द्रले ०६३ बैशाख ११ सम्म शासन चलाए । त्यसपछि पुनस्र्थापना भएको संसदले राजाका अधिकार कटौति गरेर खोपीमा सीमित गरिदियो भने ०६५ जेठ १५ गते खोपीका राजालाई नागार्जुन खेदेर संविधानसभाले नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो ।

    गणतन्त्र ल्याउन ज्ञानेन्द्रको योगदान !

    तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र राजा नबन्दासम्म अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रम्पजस्तै अनुदारवादी भूमिकामा थिए । ०४६ सालमा वीरेन्द्रले दलमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गरेकोमा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र आफ्ना दाजुसँग रिसाएका थिए । त्यसबेला श्रीलंकामा रहँदै आएका डा. तुल्सी गिरी र नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरी बसेका ज्ञानेन्द्रको विचार एउटै थियो कि राजाले शीक्त आफ्नो हातमा लिएर शासन गर्नुपर्छ ।

    दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाहलाई परिस्थितिले आफैं राजा बन्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्‍यो । तर, उनैको अदुरदर्शिताका कारण उनी राजा भएको ७ वर्षपछि नै २४० वर्षे शाही शासन सदाको लागि अन्त्य भयो ।

    के तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले वीरेन्द्रकै जस्तो गरी संवैधानिक भएर बस्ने इच्छा जाहेर गरेको भए र शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेर सक्रिय हुन नखोजेको भए नेपालमा यति छिटै राजतन्त्र ढल्थ्यो ? दरवारले कांग्रेस र एमालेलाई भित्तोमा नधकेलेको भए माओवादी र संसदवादीवीच १२ बुँदे समझदारी हुन्थ्यो ? यो इतिहासको समीक्षाको विषय हो ।

    हुन त ०६२/०६३ को आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा ज्ञानेन्द्र पनि आफ्ना दाजु वीरेन्द्रकै लाइनमा फर्किन र संवैधानिक भएर खोपीमा बस्न तयार देखिइसकेका थिए । तर, त्यसबेला ढीलो भइसकेको थियो ।

    त्यसैले आज असोज १८ को दिन शेरबहादुर देउवाका लागि जति बिर्सनलायक छ, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका लागि त्यति नै समीक्षा गर्न लायक छ कि कतै गणतन्त्र ज्ञानेन्द्र शाहकै भूमिकामा कारणले त आएको होइन ?

    उक्त शाही घोषणाको पूर्णपाठ
    प्यारा देशबासीहरू, नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित नै हाम्रो लक्ष्य हो। नेपालको राजसंस्था सदा लोकसम्मतिबाट सञ्चालित भएको इतिहास साक्षी छ, प्रजातन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता हामीले बारम्बार दोहोर्‍याई आएका छौं। हामी यसका आदर्शबाट सदा अनुप्राणित रहिरहने कुरा देशबासीलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छौ। नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिका लागि सदा समर्पित रहने शाहवंशीय परम्पराअनुसार विक्रम संवत् २०४६ सालमा जनचाहनाअनरूप देशमा प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको सबैमा विदितै छ। यस व्यवस्थाको १२ वर्षको अवाधिमा प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि विभिन्न प्रयोग हुँद आएको कुरा सबैका सामु छर्लंगै छ।

    यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हामीबाट जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिबक्सी आगामी कात्तिक २७ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन गर्ने मिति तोकिबक्सेका थियौं। निर्वाचन सम्पन्न गराउने अभिभारा बोकेको प्रधानमन्त्रीले विद्यमान विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा तोकिएको मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएबाट संविधानको धारा ५३को उपधारा ४को कार्यान्वयन गर्न बाधा अड्काउ फुकाउन हाम्रा हजुरमा जाहेर गरेबाट संवैधानिक गतिरोध वा रिक्तताको असहज अवस्था देखापरेको छ।

    राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता बचाउन, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी हामीमा भएकाले हामीबाट प्रयोग भइआएको राजकीयसत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संविधानको धारा २७को उपधारा ३लाई समेत विचार गरी संविधानबमोजिम निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्न र आगामी कात्तिक २७ गते प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचनसमेत स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ। तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को धारा १२७ बमोजिम देहायका आदेश जारी गरिबक्सेका छौं।

    निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज २०५९ साल असोज १८ गतेदेखि पदमुक्त गरिबक्सी मन्त्रिपरिषद् विघटन गरिबक्सेका छौं। प्रतिनिधिसभाका लागि कात्तिक २७ गते हुने निर्वाचन स्थगित गरिबक्सेका छौं। अर्को व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा सो व्यवस्था नभएसम्म नेपाल अधिराज्यको कार्यकारी अधिकार हामीमा निहित राखी मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं। नयाँ मन्त्रीपरिषद् गठन गर्न पाँच दिनभित्र स्वच्छ छवि भएका तथा आमनिर्वाचनमा उम्मेद्वार नहुने व्यक्तिको नाम सुझाव गरी पठाई राजनैतिक दलहरूबाट सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास हामीबाट लिइबक्सेका छौं।

    संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता एवं निष्ठामा हामी आँच आउन दिने छैनौं। अब बन्ने सरकारले यथाशीघ्र शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था मिलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउनेछ। यस व्यवस्थाबाट जंगी, निजामती र कुनै पनि राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तब्यबाट विचलित हुन वा अतालिनुपर्दैन। सबैले आ-आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नेछन् र साथै सबै देशबासीको सदिच्छाबाट नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीबाट पूर्ण विश्वास लिएका छौं। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल

    साभार अनलाइनखबर

    प्रतिकृया दिनुहोस्
    Loading...

    पर्वतका नीलकण्ठ उप्रेती भारत र उदयराज पाण्डे मलेसियाका लागि राजदूत

    काठमाडौँ । सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पर्वत जिल्ला स्थाइ घर भएका पूर्व प्रमुख आयुक्त...

    रमिलासँग मिलेर बाबुराम भट्टराईले बजारमा ल्याए धमाकेदार तीज गीत, खुमनले दिए साथ

    काठमाडौं । गायीका रमिला न्यौपानेले हिन्दुनारीको महान चाढ हरितालिका तीजलाई लक्षित गरेर ‘भुरुरु उडेको पुतली’...

    रामहरी जोशीको प्रतिकात्मक प्रश्न बजारमा

    स्वर्गीय नेता रामहरी जोशीको पुस्तक “प्रतिकात्मक प्रश्न” बजारमा आएको छ । त्रिवीका पुर्व उपकुलपति डक्टर...

    नेपालका एक मात्र बर्ड फ्लू बिशेषज्ञ डा. बस्नेतद्धारा ३३७ औं मोटिभेसनल स्पिच

    सानु घिमिरे । नेपालका एक मात्र बर्ड फ्लू बिशेषज्ञ एबं रामपुर क्याम्पसका प्राध्यापक डा होम...

    विश्वकप फुटबल २०१८: क्रोएसियालाई हराउँदै फ्रान्सले दोस्रो पटक विश्वकप फुटबलको उपाधि उचाल्यो

    एजेन्सी । क्रोएसियालाई हराउँदै फ्रान्सले  दोस्रो पटक विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेको छ । आइतबार राति...

    Loading...

    फेसबुकमा हामीलाई लाईक गरौं

    Ad